नोटाबदलीनंतर रोकड व्यवहार.....

सुरवातीलाच मला हे स्पष्ट करू देत . 

त्यापैकी पहिली गोष्ट म्हणजे  या लेखात व्यक्त झालेली सर्वच मते ही "  माझी " ,  " वैयक्तिक " मते आहेत. त्यातले माझी आणि वैयक्तिक हे दोन्ही शब्द सारखेच महत्वाचे आहेत.

दुसरी गोष्ट म्हणजे मी भारतीय जनता पक्षाचा मतदार होतो, मतदार आहे आणि मरेपर्यंत मी त्या आणि फक्त त्याच पक्षाचा मतदार राहीन. ( मी पक्षाचा मतदार असं म्हणलं आहे हे आवर्जून लक्षात घ्यावे.)

कारण तुमच्या-माझ्या सारखा सर्वसामान्य माणूस निवडणुकीत मतदान करताना प्रश्न निवडत नसतो तर आपल्यावतीने तत्कालीन प्रश्नांवर उत्तरे कोण शोधेल हे निवडत असतो. कारण परिस्थितीने आपल्यावर प्रश्न लादलेले (च) असतात ( च). ते निवडण्याची आपल्याला मुभा ( च) नसते( च ).

तिसरी गोष्ट म्हणजे या विषयाकडे आपण सगळ्यांनीच आपली स्वतःची राजकीय रंगसंगती आणि सामाजिक प्राधान्यक्रम-पूर्वग्रह सोडून पाहण्याची नितांत आवश्यकता आहे. 

केवळ हाच नव्हे तर एकंदरीतच सर्वच आर्थिक विषय तसेच बघण्यासाठी असतात.

कोरोनानंतरच्या  अर्थकारणाला तर त्यावाचून काही पर्याय ही नसेल !

कारण जेंव्हा आपण आपल्या दैनंदिन जीवनात बाजारात कोणतीही वस्तू विकत आणायला जातो, तेंव्हा त्या वस्तूचा विक्रेता सर्वात आधी आपण कोणत्या पक्षाचे मतदार आहोत हे विचारत नाही. तसेच एकाचवेळी एकच वस्तू एकाच विक्रेत्याकडे दोन वेगवेगळ्या राजकीय पक्षाचे मतदार खरेदी करायला गेले तर तो विक्रेता त्यांना वेगवेगळे भाव सांगत नाही. निदान अजूनतरी तसे जाहीरपणे तरी आपल्या देशात होत नाही. याचाच अर्थ असा की अजूनतरी अर्थकारण हे अशा अर्थाने तरी  राजकारणाच्या पल्याड शिल्लक आहे.

आजही आणी अजूनही ते शिल्लक ठेवायचे आहे का असा प्रश्न स्वतःलाही आणि सगळ्यांनाही विचारावा असं वाटण्याची दोन कारणं म्हणजे कोरोना नंतरचे अर्थकारण आणि  त्याचा नोटाबदलीच्या ( Demonetisation )  निर्णयानंतरच्या परिस्थितीत  झालेला बदल.

८ नोव्हेंबर २०१६च्या रात्री ८ च्या सुमारास तत्कालीन आणि विद्यमानही पंतप्रधान माननीय श्री. नरेंद्र मोदीजीनी ' त्यावेळी चलनात असणाऱ्या ५०० आणि १००० रुपयांच्या चलनी नोटांची त्या मध्यरात्री पासून कायदेशीर मान्यता संपुष्टात येईल ' असे जाहीर केले आणि ती संपुष्टात आलीही. 

आज या घटनेला ४ वर्षाहून जास्त काळ उलटून गेला असला तरी अजून त्या निर्णयाच्या नेमक्या उद्दिष्टांची वादळी चर्चा थांबलेली नाही. आपल्या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत असलेले रोखीचे कींवा रोकड व्यवहार कमी कमी करत जाणे हे उद्दिष्ट असण्याबद्दल त्यातल्या त्यात अशी चर्चा कमी आहे. कारण हा परिणाम काही प्रमाणात तरी द्रूश्य स्वरूपात जाणवू लागला होता. निदान तो प्रसारमाध्यमांच्या व्यावसायिक जाहीरातीत एखादा अभिनेता आपल्या सहकाऱ्यांना सांगण्यापुरेसा नक्कीच मर्यादीत नव्हता.

आज नोटाबदलीच्या निर्णयाला जशी ४ वर्षं होऊन गेली आहेत तशी कोरोनाबाधीत अर्थकारणाला ही जवळजवळ ८ महिन्यांचा काळ होऊन गेला आहे. या दोन गोष्टींची सांगड घालत असताना सहजच लक्षात येणारी गोष्ट ही आहे की या ७ - ८ महिन्याच्या काळात आपल्या राष्ट्रीय अर्थकारणात रोखीचे व्यवहार वाढले आहेत. विशेषतः  कोरोनामुळे स्वीकाराव्या लागलेल्या ( काहींच्या मते लादलेल्या)  लॉक- डाऊनच्या पहिल्या ३- ४ महिन्यांच्या  काळात तर हे प्रमाण चांगलेच वाढले असे अनेक आर्थिक पाहण्यात सामोरे आले आहे. 

पण त्याच वेळेला हेही लक्षात आले आहे की जसजसे आपल्या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत " अनलॉकिंग " चे प्रमाण वाढत गेले तसतसे रोखीच्या व्यवहारांच्या वाढीचा वेग मंदावत चालला आहे. शब्दप्रयोग वाढीचा वेग असा आहे हे अधोरेखित करणे महत्वाचे आहे .

इतकेच नव्हे ,  तर शुक्रवार, २७ नोव्हेंबर २०२० च्या " टाइम्स ऑफ इंडिया " मधे प्रसिद्ध झालेली एक बातमी नजरेआड करून चालणार नाही. त्या बातमीनुसार ऑक्टोबर २०२०  या महिन्यात नवीन क्रेडिट कार्ड साठी आलेल्या प्रस्तावांची संख्या ही ऑक्टोबर २०१९ या महिन्यांपेक्षा जास्त आहे.

ही संख्या फार मोठी आहे अशातला भाग नाही. पण ऑक्टोबर २०१९ या महिन्यात ना कोरोना होता, ना लॉकडाऊन होता हेही इथे लक्षात घेतले पाहिजे.

या क्रेडिट- कार्ड मागणीचा चढ- उतार हा काही अर्थव्यवस्थेतल्या व्यवहारांची संख्या आणि स्वरूप यांची चर्चा करण्याचा एकमेव निकष नाही हे नक्कीच.

पण त्यातूनही जे संकेत मिळतात ते जरूर लक्षात घेतले पाहिजेत. कारण हे संकेत आत्ताच मिळत आहेत असे नाही.

इथे नोटबदलीच्या निर्णयाचे आणि कोरोना- क्रेडिट कार्ड यांत असणारे साम्य महत्वाचे आहे. नोटबदलीच्या निर्णयाला कोणी प्रखर विरोध केला, कोणी काहीच प्रतिक्रिया दिली नाही कींवा अतिशय सावध प्रतिक्रिया दिली , आणि कोणी त्या निर्णयाला उत्स्फूर्त पाठिंबा दिला हे जर इथे लक्षात घेतले तर हा मुद्दा स्पष्ट होइल. नोटा बदलीच्या निर्णयाला क्रुषि क्षेत्राकडून विरोध, उद्योग क्षेत्राकडून सावध प्रतिक्रिया आणि सेवा क्षेत्रातून उत्स्फूर्त पाठिंबा अशी ती ढोबळ वर्गवारी आहे.

असच काहीसे चित्र सध्याच्या कोरोना अर्थकारणात आहे का ? 

२० मार्चला आकस्मिक सुरू झालेल्या लॉकडाऊन मुळे रोख व्यवहारांच्या आकडेवारीत आधी झालेली वाढ आणि नंतर टप्प्या- टप्प्यात होणारी घट ( घट आणि घसरण यांत वेग आणि प्रमाण आणि टक्केवारी अशा सगळ्याच निकषांवर फरक असतो हे अशावेळी प्रकर्षाने जाणवते.) 

कारण क्रुषि, उद्योग, सेवा ही केवळ अर्थव्यवस्थेची तीन वेगवेगळी क्षेत्रे नसून  ते तीन वेगवेगळे उत्पन्नगट आणि त्याहीपेक्षा महत्वाचं म्हणजे तीन स्वतंत्र वेगवेगळे वयोगट आहेत. व्रुत्ती- प्रव्रुत्ती - उत्पन्न- खर्च- गुंतवणूक- अपेक्षा- अपेक्षांचे अस्तित्वकाल ( शेल्फ- लाईफ) या सगळ्याच बाबतीत ते वेगवेगळे आहेत. 

कालानुरूप त्यांची तीव्रता बदलत राहिली तरी ती पूर्णपणे बदलत नाही.

निदान अजूनतरी बदललेली नाही.

कारण या बदलाचा वेग- आवेग ही क्षेत्रसापेक्ष आहे.

असे बदल एका रात्रीत घोषित करता आले तरी ते अंमलात आणता येत नाहीत.... सरकारला ही आणि संबंधित क्षेत्रालाही...

दिवसाच्या बोलीवर रोजगार याचं प्रमाण क्रुषि आणि असंघटित क्षेत्रात तेंव्हाही जास्त होते आणि आजही आहे.

नोटाबदलीचा फटका या वर्गाला एका अर्थाने फारसा बसला नाही. कारण मोठ्या ऐवजाच्या नोटा या मंडळींकडे फारशा नव्हत्या. पण त्यांना जे रोजगार देत होते त्यांनी मात्र या साशंकतेला सामोरे जाण्याला जो आणि जितका वेळ लावला तेवढा या वर्गावर नक्कीच परिणाम झाला. त्यात या क्षेत्राची राजकीय- सामाजिक संवेदनशीलता या घटकांची भर घातली की क्रुषि क्षेत्राकडून नोटाबदलीच्या निर्णयाला तीव्र विरोध का झाला हे लक्षात येते.

तुलनेने हा घटक उद्योग क्षेत्रात आणि त्याहीपेक्षा सेवा क्षेत्रात तितका महत्वाचा ठरत नव्हता . त्यामुळे आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे या क्षेत्रान्च्या प्रतिक्रिया वेगळ्या होत्या.

त्यातही सेवा क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या मंडळीचे  आधीपासूनच खर्चाचे स्वरूप Habbit- Triggered आणि माध्यम इलेक्ट्रॉनिक असल्याने त्यांना नोटा- बदलीच्या निर्णयाने फारसा फरक पडला नाही. कारण क्रुषि आणि उद्योग क्षेत्राच्या तुलनेत सेवा क्षेत्रात उत्पन्न आणि खर्च दोन्हीकडे  " इलेक्ट्रॉनिक " च जास्त होते.

नोटाबदली नंतरची अर्थव्यवस्था आणी कोरोना बाधीत अर्थव्यवस्था यांत एक महत्वाचा फरक आहे. आणि तो म्हणजे  कौरौनाने केली तशी नोटाबदलिनी अर्थकारण पूर्णपणे बंद व्हायची परिस्थिती नव्हती. आणि कोरोना इतका दीर्घकाळ त्याचा दैनंदिन व्यवहारांच्या संख्येवर  प्रभाव  पडला नव्हता. 

 दुसरे म्हणजे नोटा- बदली हा स्थानिक, फार फार तर , राष्ट्रीय घटक होता; तर कोरोना हा जागतिक घटक आहे.

तिसरे म्हणजे नोटा- बदली ने " मी पुन्हा येईन " असे म्हणले नव्हते; कोरोना म्हणतो आहे.... शब्दाने ही आणि क्रुतीनेही!

त्यामुळे कोरोनाची जशी एक घनदाट आणि प्रदीर्घ छाया आणि पडछाया  अर्थकारणावर आहे तशी नोटा बदलीची नव्हती आणि नाही.

नोटा- बदली नंतरही बँका समोर रांगा लागल्या होत्या.

कोरोना नंतरही  लागल्या आहेत आणि लागत आहेत.

त्यांत संख्यात्मक ही फरक आहे आणि गुणात्मक ही फरक आहे.

आणि बरोबर हाच फरक कोरोना सुरू झाल्या झाल्या रोखीचे व्यवहार प्रचंड प्रमाणात वाढण्यात आणि आता क्रेडिट कार्ड मागणी वाढल्या सारखे वाटण्यात आहे....

नोटा-बदली नंतरच्या  बँका समोरील रांगा थोडक्या वेळात नोटा बदलून घेण्याच्या गरजेमुळे होत्या.

आजच्या रांगा सोशल- डिस्टन्स आणि साशंकता यांतून आहेत. बँक कर्मचारी जीवावर उदार होऊन काम करत आहेत तरीही ही स्थिती नोटा कींवा बँका यांच्या भवितव्याविषयी शंका आहेत म्हणून नसून स्वतःच्या वैयक्तिक आर्थिक साशंकतेतून जास्त आहेत.

जेंव्हा मार्च मधे लॉक डाऊन सुरू झाला तेंव्हा एक तर तो असा आकस्मिक सुरू होइल याचा अंदाज नव्हता. तसेच तो इतका वेळ चालेल असाही अंदाज नव्हता. त्यामुळे पंतप्रधानांचे भाषण सुरू असताना प्रत्येक घरातला एकजण तरी पुढच्या काही तासांना तरी पुरेल अशी तजवीज करत होता. त्या काही तासा- मिनिटापर्यंत तरी पुरवठ्यापेक्षा मागणी जास्त अशीच देशभरात परिस्थिती होती. अशावेळी किति जुना माल आहे कींवा त्या दुकानाचा किति जुना ग्राहक आहे कींवा याची खरंच आवश्यकता आहे का असा विचार करण्याच्या परिस्थितीत कींवा मनस्थितीत कोणी नव्हते. त्यामुळे अशावेळी Cash is king होणं अपरिहार्यच होते.

लॉकडाऊनचा काळ जसजसा वाढू लागला तसतसे मागणिचि केंद्र बदलू लागली. मॉल्स बंद झाले. हॉटेल्स बंद झाली. लोक ऑफीस ला पोचणे बंद झाले. त्यातून राहत्या घरापासून जवळ तिथे खरेदी हा प्रकार सुरू झाला. याची तरतूद आपण अर्थव्यवस्था म्हणून कधीच केली नव्हती. त्यावेळी ऑनलाईन वस्तू मिळतील की नाही आणि मिळाल्या तरी कधी आणि कशा मिळतील हे तरी कुठे माहीती होते ?

त्यामुळे दुकानदारांना आपल्या व्यवसायाची मांडणी बदलावी लागली. त्यांच्या मागणीत वाढ झाली तरी ती किति काळ टिकेल याची त्यांना खात्री नव्हती. आणि वाढीव मागणी आपण पोचवू शकू याची पुरवठादाराना खात्री नव्हती. काळ- काम- वेगाचा पुसटसा अंदाजही येत नसल्याने नवीन पैसा धंद्यात आणण्याचा विचार अनेकांना व्यवहार्य न वाटणे स्वाभाविक होते. त्यातून प्रत्येक पातळीवर रोख कींवा रोकड्या व्यवहारांची मागणी वाढली.

आपल्या राहत्या सोसायटीत मिळणारे दूध- भाजी- फळं- पाव- अंडी- बिस्कीट देणाऱ्या विक्रेत्यांनी क्रेडिट- डेबिट कार्ड, भीम- गुगल पे न घेता रोख रक्कम मागितली हे त्याचे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे.

त्याचवेळी " वर्क फ्रॉम होम " मुळे नेटवर्क वर आलेला ताण, आणि त्याचवेळी आपल्या देशाच्या दूरसंचार क्षेत्रातील बदल यामुळे एलेक्त्रोनीक व्यवहारांची पंचाईत होऊ लागली.

त्यातच अनेकांना मासिक पगार मिळण्यात विलंब होऊ लागला. काहींना तो एकरकमी मिलेनासा झाला. काहींच्या काही काळासाठी तरी नोकऱ्या गेल्या ( उदाहरणार्थ:: स्थलांतर करणारे कामगार). यांतून राष्ट्रीय अर्थकारणाला भेडसावणाऱ्या रोकड- सुलभतेची ( लिक्विडिटी) चर्चा होऊ लागली. प्रोव्हिडन्त फन्डावर व्याज ८ टक्के दराने मिळालं तरी ते एकरकमी मिळणार नाही कींवा gst पोटी द्यायची रक्कम देताना केंद्र सरकार ने राज्य सरकारांनी बाजारातून कर्जाच्या द्वारे उभे करण्याची चर्चा असे घटक कुठेतरी रोखीचे व्यवहार वाढण्याची पार्श्वभूमी निर्माण करत होते.

याबाबतची परिस्थिती जसजशी सुधारत गेली कींवा निदान अंगवळणी पडत गेली तसतशी आपली कार्यपद्धती  " ये रे माझ्या मागल्या " कडे पुन्हां झूकू लागली.

राजकीय अंगाने यथायोग्य विधान करायचे तर तो केंद्र आणि राज्य सरकारांनी घोषित केलेल्या विविध धोरणांचा ही परिणाम असावा.

पण यातला एक आक्रुतिबंध ( pattern) लक्षात घेण्याजोगा आहे. 

कौरौनातला लॉक डाऊन असू दे नाहीतर नोटा बदलीचा काळ असू दे... आर्थिक अनिश्चितता असली की रोखीचे व्यवहार वाढतात.

जसजशी ही अनिश्चितता कमी होते तसे इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार वाढतात.

याचं मूळ केवळ नागरिकांच्या मानसिकतेत नसून आर्थिक- सामाजिक संरचनेचत ही आहे... राजकीय वातावरणात तर आहेच आहे. 

याबाबत विचार करत असताना आपल्या देशाचे माजी पंतप्रधान कै. मा. श्री अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या " हमे तारीख नही; तवारीख बदलनी हैं ".या विधानाची मला राहून राहून आठवण होते आहे. 

तवारीख म्हणजे विचार करण्याची पद्धत

तवारीख म्हणजे व्यवहार करण्याची पद्धत

तवारीख म्हणजे निर्णय घेण्याची पद्धत

तवारीख म्हणजे कारभार करण्याची पद्धत.

हे जसजसे होत जाईल तसतसे याबाबत ची साशंकता आणि चढ- उताराची परिस्थिती याची धास्ती कमी होत जाईल.

कारण कोणत्याही अर्थव्यवस्थेत बदल होतंच असतात. बदल कधी कारण असतात तर कधी परिणाम!

त्याची धास्ती न वाटणे असे आर्थिक वातावरण निर्माण करत राहण्याची सतत चालणारी प्रक्रिया म्हणजे " ,आत्मनिर्भर भारत " चा क्रुती आराखडा ( action plan) !

२७ नोव्हेंबर २०२०

chandrashekhartilak@gmail.com

9820292376