मंगळवार , १२ मे २0२0 रोजी रात्री ८ वाजता माननीय पंतप्रधानांनी राष्ट्राला उद्देशून केलेले भाषण ऐकत असताना ,आणि नंतरही , काही विचार मनात आले.
ते असे.....
१ . या भाषणात जेंव्हा त्यांनी पहिल्यांदा " आत्मनिर्भर भारत " हा शब्द उच्चारला तेंव्हा मला एकदम अरुणा ढेरे यांच्या " मैत्रेयी " कादंबरीची आठवण आली.
त्या कादंबरीच्या शेवटी येणारया एका प्रसंगात मैत्रेयी याद्न्यवल्क्य ऋषी यांच्याकडे अशी मागणी करते की " तुम्ही जर काही मला देणार असाल तर तुमच्यात असणारी मी मला परत द्या. माझे आत्मभान मला परत द्या. "
सध्याच्या परिस्थितीत आपली राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पंतप्रधानांच्या मुखातून कींवा द्वारे असच काहीतरी मागत होती का?
२ . त्या संबोधनाचा पहिला भाग काहींना अनावश्यक वाटत होता. अगदी त्याच्यापेक्षाही काही पलिकडचे काहींना वाटत असल्याचे माननीय पंतप्रधानांचे भाषण पूर्ण होण्याआधीच सोशल मीडियावर झळकू लागलेल्या पोस्टवरून आपल्या सगळ्यांच्याच लक्षात आले आहे.
मला तेंव्हा रोहित शर्मा आणि महेंद्रसिंह धोनी एकदिवसीय क्रिकेट सामन्यात जशी फलंदाजी करतात त्याची निष्कारण आठवण येत होती. ते दोघे कसे आधी अगदी अंत बघितला जाईल इतकी धीमी फलंदाजी करतात . वेळप्रसंगी आवश्यक धावगती अशक्य वाटावी अशा पातळीवर जाऊ देतात . आणि मग अचानक ते दोघं गियर बदलतात. क्रिकेट सामना त्यातून उत्कंठावर्धक होतो. आणि मग शेवटच्या षटकात कींवा चेंडूवर षटकार...
काल थोडेफार तसे काही तरी चाललं होते का....
तो शेवटच्या चेंडूवर षटकार बसला आहे की नाही हे मात्र आत्ताच सांगता येणार नाही.
त्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या प्रत्यक्ष घोषणांसाठी थांबावे लागेल....
तसंही राष्ट्रीय ढोबळ उत्पन्नाच्या १0 टक्के... सुमारे 20 लाख कोटी रुपयांचा प्रश्न आहे हो !
३ . कालच्या भाषणात ज्या गोष्टींचा उल्लेख झाला त्या महत्वाच्या आहेतच !
पण त्याहीपेक्षा महत्वाचे आहे ते ज्याचा प्रत्यक्षात भाषणात उल्लेख केला नाही पण त्याबाबत कोणतीही संदिग्धता शिल्लक ठेवली नाही अशा काही गोष्टी हे कालच्या भाषणाचे खरे वैशिष्ट्य आहे.
यातली अशी पहिली गोष्ट म्हणजे " स्वदेशी "
संपूर्ण भाषणात स्वदेशी या शब्दाचा एकदाही उल्लेख नाही... पण Be vocal about being local म्हणजे दुसरे काय ?
यांत राजकीय संतुलन किति आणि परीवारात्मक ताणतणाव किति हा मुद्दा जरी बाजूला ठेवला तरी हे संपूर्ण भाषण हे Strategic Drafting चे अस्स्खलीत उदाहरण आहे.
अजून एक...
कदाचित तो माझ्या आडनावाचा दोष असावा...
पण हा मुद्दा मांडला जात असताना मला एक भाबडी आशा होती की माननीय पंतप्रधान एकदा तरी लोकमान्य टिळकांचा उल्लेख करतील... कारण भारतीय राजकारणात व राजकीय अर्थकारणात " स्वदेशी " या शब्दाचा उल्लेख सगळ्यात पहिल्यांदा लोकमान्यांनी केला.
तोही १९०५ साली.
नुसता उल्लेख केला असं नाही तर तो सातत्याने कार्यान्वित केला आणी ठेवलाही!
लोकमान्य टिळक यांचा नावानिशीवार उल्लेख पंतप्रधान त्यांच्या या भाषणात करतील अशी भाबडी आशा वाटण्याचे अजूनही एक कारण म्हणजे आपल्या स्वदेशीला कार्यान्वित करताना आणी त्याची राष्ट्रीय उद्दिष्टांशी सांगड घालताना आंतरराष्ट्रीय अर्थकारण आणि राजकारण यांचा चपखल उपयोग करणारा पहिला भारतीय नेता म्हणजे लोकमान्य टिळक.
आज केवळ आपणच एक देश म्हणून स्वदेशीकडे वळतो आहोत असे नाही तर अमेरिका, जर्मनी , युरोपीय युनियन, ऑस्ट्रेलिया , जपान, व्हिएतनाम, कोरिया, आणि अगदी स्वतः चीन दुसरे काय करत आहेत ?
शिवाय तसंही सध्या लोकमान्य टिळकांचे स्म्रुति शताब्दी वर्ष सुरू आहे...
पण तसा उल्लेख झाला नाही....
कदाचित सत्तारूढ पक्षाच्या सध्याच्या धोरणात ते बसत नसावे !
कोणाविषयिही जरासूद्धा दुस्वास नाही ; पण वाटलं खरं!
इथेही आणी असेही टिळक ....
४ . ज्याचा उल्लेख नाही पण या भाषणाची संपूर्ण पार्श्वभूमी असणारा असाच दुसरा शब्द म्हणजे.... " चीन " .
केवळ चीनमधे आणि चीनमुळे कोरोना सुरू झाले आणि सुरू राहिले इतक्या पुरेसाच तो संदर्भ मर्यादीत नाही हे निश्चितच!
त्यानंतरही चीन ने आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणात आणि राजकारणात ज्या खेळ्या सुरू ठेवल्या आहेत आणि सुरू केल्या आहेत त्याबद्दलचे धोरणात्मक असं पाऊल म्हणूनही पंतप्रधान मोदींच्या या भाषणाकडे पाहावे लागेल.
५ . ज्या गोष्टींचा उल्लेख माननीय पंतप्रधानांच्या भाषणात स्पष्टपणे केला गेला आहे त्याच्याकडे वळताना " खादी आणि हँडलूम " हा विषय.
गेली जवळजवळ दिड- दोन दशके माझ्या व्यावसायिक वेळापत्रकाचे स्वरूप असे आहे की महिन्यातले १७ - १८ दिवस मी फिरतिवर असतो... महाराष्ट्रातही आणि आपल्या देशातल्या इतर सगळ्या राज्यातही...
त्यामुळे स्वानुभवाने सांगू शकतो की या उद्योगांनी गेल्या ६ वर्षात कमालीची कात टाकली आहे.,.
१९८0 च्या दशकात पुपुल जयकरानी इंदिराजींच्या प्रोत्साहनामुळे याबाबत खरी कामाला सुरवात केली असली तरी त्याआधी आणि त्यानंतरच्या काळात हा विषय फक्त बोलण्यापूरेसाच मर्यादीत होता हीही तितकीच वस्तुस्थिती आहे.
२0१४ नंतर हे चित्र बदलले हीही तितकीच वस्तुस्थिती आहे....
अगदी राजकीय द्रुष्त्याही आणि आर्थिक ही!!!
एक मोदी जाकिट हा प्रकार आज वर्षाला काही हजार कोटी रुपयांचा व्यवसाय करतो... कारण गल्ली -बोळापासून ते कॉर्पोरेट बोर्डरूम पर्यन्त वस्त्रप्रावरणाचा हा प्रकार एकाचवेळी " Casual " म्हणूनही आणि त्याचवेळी " Formal " म्हणूनही प्रचलित झाला आहे. अगदी १00 रुपयांपासून कित्येक हजार रुपयांपर्यन्त मिळणारया या प्रकाराने कोट- ब्लेझर- सूट हे प्रकार भारतीय बोर्डरूम मधून हळूहळू बरखास्त करायला सुरवात केली आहे..
" मोदी जाकिट " या शब्दप्रयोगातल्या पहिल्या शब्दाची काहींना कितिही अलर्जी असली तरी व्यावसायिक वस्तुस्थिती कशी नाकारता येईल ?
६ . पंतप्रधान मोदींच्या या भाषणात 20 लाख कोटी रुपये असा उल्लेख आला तेंव्हाच मनात आले की आत्ताच्या परिस्थितीत इतके पैसे आणणार कुठून ही चर्चा होणार.
अगदी अपरिहार्यपणे होणार.
एक सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय ( आणि ज्येष्ठ नागरिक होऊ घातलेला) पगारदार माणूस म्हणून पोटात गोळा आला की याची धाड आपल्यावर येणार. जेंव्हा पंतप्रधानांनी त्यांच्या या भाषणात करदात्यांचे कौतुक सुरू केले तेंव्हा तर शंकेची पाल जोरात ओरडली ( नुसती चुकचुकत बसली नाही) की " बाबा रे तयार राहा! "
कारण 2014 नंतरचाही आणि आधीचाही आपला राजकीय अर्थकारणाचा आणि आर्थिक राजकारणाचा इतिहास असा आहे की पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री हे व असं कौतुक करायला लागले की ओळखायचे असते की हे आता आवळा देऊन ( कींवा न देताही ) कोहळा काढणार. ( मी कोहळा म्हणले आहे; कोथळा नाही हे आवर्जून लक्षात घ्यावे.)
जर हे खोटे वाटत असेल तर अर्थसंकल्प सादर होताना केलेली भाषणं उदाहरण म्हणून काढून बघायला हरकत नाही... अशा भाषणाचा पार्ट A संपत असताना कौतुक- धन्यवाद आले की समजून जायचे असते की पार्ट B च्या तरतूदीत काहीही हाती लागणार नाहीये.
पण...
पण कालच्या भाषणात मध्यमवर्गीय मंडळींना दिलासा देणार असें पंतप्रधान म्हणाले आहेत.
त्यामुळे आपण विश्वास ठेवला पाहिजे...
" पंतप्रधानांनी दिले आणि अर्थमंत्र्यांनी काढून घेतले" असं थोडेच होइल ?
शुभ बोल रे !!!
७ .इतकी मोठी रक्कम उभी करताना जर देशांतर्गत करदात्यांवर भार टाकायचा नसेल ( तसच होऊ दे रे देवा... आले नरेन्द्रजी व निर्मलाजी यांच्या मना ) तर मग सुमारे ३५ - ३८ लाख कोटी रुपयांच्या परकीय चलनांच्या गंगाजळीला ( आपल्या नेहमीच्या मराठीत फॉरेक्स रिझर्व्हज ) तर हात लावला जाणार नाही ना ?
असा विचार मनात येत असतानाच असंही क्षणभर वाटले की एकीकडे परकीय चलनांच्या गंगाजळीचा असा प्रासंगिक सदुपयोग करत असताना दुसरीकडे त्या गंगाजळीत सातत्याने भर घालण्याच्या उद्देशाने निर्यातवाढीला चालना देणारया पावलांचा अर्थमंत्र्यांच्या घोषणांमधे समावेश असेल का?
त्याचवेळी मुळात आयातीवर काही प्रमाणात बंधने घालणारया गोष्टी येणारया काळात अर्थमंत्री जाहीर करतील का?
तसेच आयातीचे पैसे परकीय चलन कींवा आपला रुपयांच्या मोबदल्यात देण्याऐवजी आपल्या देशात बनलेल्या वस्तूच्या रूपात ( मेड इन इंडिया चे अंतिम स्वरूप) देण्याला प्रोत्साहन देणारे असे काही धोरण केंद्रीय अर्थमंत्री येत्या काही दिवसांत या पकेजचा भाग म्हणून सांगणार का?
८ . सातव्या मुद्द्याचा विचार करत असताना असाही विचार मनात तरळून गेला की निर्यात आकर्षक करण्यासाठी आणी आयात महाग करण्यासाठी आपल्या रुपयाचे अवमूल्यन ( डिवल्युएशन., Devaluation) करण्याची घोषणा तर होणार नाही ना?
हा विचार मनात आल्यापासून मी संपूर्ण भाषण श्वास रोखून होतो.
कारण माननीय पंतप्रधानांची आजपर्यंतची कार्यशैली बघता अशी आणि इतकी महत्वाची घोषणा ते स्वतः न करता केंद्रीय अर्थमंत्री करतील ही शक्यता कमी आहे.
अशी घोषणा या भाषणात तरी आलेली नाही . त्यामुळे सध्या तरी असा विचार नसावा असं मी स्वतःलाच सांगतो आहे.
पंतप्रधानांच्या पुढच्या राष्ट्रीय संबोधना पर्यन्त....
( बघा ना.... खरं म्हणजे, त्याच दिवशी सकाळी अर्थमंत्री सार्वजनिक बँकांच्या प्रमुखांना भेटणार होत्या . पण ती मीटिंग ऐनवेळी रद्द झाली. तेंव्हाच माझ्या मनात आले की पंतप्रधान त्यांच्या या भाषणात आर्थिक पकेज घोषित करणार... तसच झाले की हो!!)
९ . पंतप्रधान काय किंवा अर्थमंत्री काय , अशी मोठी घोषणा करताना पद म्हणा, व्यक्ती म्हणा म्हणून पुढाकार जरूर असतो ; पण ती एक प्रक्रिया असते. त्यामुळे इतकी मोठी रक्कम घोषित करताना सरकारी पातळीवर नक्कीच विचार झाला असणार.
बँकांना डिव्हिडण्ड घोषित करण्यापासून परावृत्त करणे हा त्याच प्रक्रियेचा भाग होता का ?
याआधी जाहीर झालेल्या काही योजना या पकेज चा भाग असतील का ?
असा विचार करत असताना मग हळूहळू लक्षात येते की पुढच्या ५ वर्षात आपली राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अगदी ४. ५ ते ५ टक्के दरानि वाढली तरी 20 लाख कोटी रुपयांची भरपाई करणे फारसे कठीण नाही.
10 . पंतप्रधानांच्या या भाषणातले सगळ्यात जास्त महत्वाचे ( माझ्या मते) विधान म्हणजे " Not the incremental ; but the quantum jump in economy " . हे विधान केवळ आकर्षक कींवा आक्रमक नाही तर आश्वासक आहे. सध्याच्या निराशाजनक परिस्थितीत तर नक्कीच ! त्यासाठी Economy , Infrastructure , System , Demography आणि Demand या पांच गोष्टींवर प्रामुख्याने आधारीत असे हे पकेज असेल असं सांगत असतानाच त्याची भिस्त Supply Chains वर असेल असं जेंव्हा माननीय पंतप्रधान म्हणतात तेंव्हा आशेची अनेक किरणं दिसू लागतात. कारण क्रुषि उत्पादनापासून वीज व पाण्यापर्यंत आणि शिक्षणापासून राजकारणापर्यन्त आपल्या देशात उत्पादन ही समस्या नसून वितरण हा जटील प्रश्न आहे. ( कोरोना चा संसर्ग हा अशा वितरण व्यवस्थेतील वेगळ्याच प्रकारची समस्या अधोरेखित करते.
११. असं सगळं ऐकत असताना मनामधे एक येत राहाते की माझ्या सारख्या सामान्य माणसाला हे समजावे आणि निदान त्याबाबत तरी आत्मनिर्भर व्हावे म्हणून यापुढे वेळोवेळी सरकार नागरिकांना हे 20 लाख कोटी रुपये कसे आणि कधी दिले गेले हे वारंवार स्पष्ट करत राहील ना !!!
१२ . एकंदरीत काय , आत्मनिर्भर भारत अभियान म्हणजे या लॉक- डाऊन च्या काळात सवय लागल्या प्रमाणे आपण आणी आपल्या राहत्या वस्तीतला वाणी, आपल्या वस्तीतला दूधवाला- भाजीवाला- इस्त्री वाला-- फळं वाला...
उल्लेख न करता मल्टी- ब्रँड रिटेलची ऐशी- तैशी....
अशा अनेक गोष्टी स्वतःला विचारत राहावे लागेल. त्याची उत्तरे शोधावी लागतील.
मला कालच्या " आत्मनिर्भर भारत अभियान " चा अर्थ समजून घेताना श्री. म. माटे यांच्या " देश म्हणजे देशातली माणसे" याचीच सारखी आठवण होत होती..
आपण नागरिक म्हणून आत्मनिर्भर तर आपला देश ही आत्मनिर्भर !!!
१३ मे २0२0.
