आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र - म.टा. मध्ये प्रकाशित झालेला लेख

आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र म्हणजेच इंटर नॅशनल फायनान्शिअल सर्व्हिसेस सेंटर कींवा आयएफसी हा शब्द अलीकडे एकदम प्रकाशात आला. तो एखाद्या धूमकेतू सारखा चलनात आला आणि जर मुद्दामून लावून धरला गेला नाही तर त्या आणि तशा धूमकेतू सारखाच चर्चेच्या परीघाच्या बाहेरही जाईल.

आजमितीला या शब्दप्रयोगा बाबत तुमच्या- माझ्या सारख्या सर्वसामान्य माणसांच्या मनात काही प्रश्न आहेत.

त्यापैकी पहिला प्रश्न असा आहे की ही एखाद्या राजकीय विषयाची चर्चा आहे की एका आर्थिक विषयाची? 

आर्थिक धोरण हा विषय तसा एरवीही राजकारण आणि अर्थकारण यांच्या सीमारेषेवर घुटमळत असतो हे जरी कितीही मान्य केले तरी या विषयाबाबत ही सीमारेषा , निदान सध्यातरी , जरा जास्तच ताणली जात आहे. 

टेनिस मधे लाईन कॉल कींवा क्रिकेट मधे क्रीज - लाईन यांचे निर्णय थर्ड अंपायर कडे कींवा रिव्ह्यू साठी तरी सोपवता येतात. इथे तशी काही सोय नाही का असाही एक अनुशांगिक ( की प्रासंगिक) प्रश्न याबाबत पडावा अशीही परिस्थिती निदान सध्यातरीआहे. 

जस २६ मे ला आपल्या राज्यात विधान परिषदेच्या निवडणुका हे उत्तर माननीय मुख्यमंत्र्यांनी माननीय पंतप्रधानांना केलेल्या एका फोन मधे मिळाले तसे या प्रश्नाचे उत्तर एका फोनवर कींवा पत्राने मिळाले नसते का ? 

कींवा निदान तसा प्रयत्न केला गेला का?

 की हा प्रश्न तेवढा महत्वाचा, तातडीचा व प्रतिष्ठेचा वाटला नसावा का? 

ह्या दोन्ही प्रश्नात असणारे दोन्ही ( कींवा तिन्ही) पक्ष एकच आहेत म्हणून हा मुद्दा मनात आले इतकेच!!!

बाकी काही नाही.

कोणालाही दुखावण्याचा उद्देश तर जरासूद्धा नाही.

मुळात हा मुद्दा एकदम आत्ताच का आणि कोठून आला ?

अशा प्रकारचे केंद्र सुरू करण्याबाबत चा उच्चस्तरीय समितीचा ( पर्सी मिस्त्री समिती) अहवाल 2007 सालीच तत्कालीन केंद्र सरकारला सादर केला गेला होता. त्याच्या मागे- पुढे एका केंद्रीय अर्थसंकल्पात ( अर्थसंकल्पीय भाषणात)  मुंबईत असे केंद्र सुरू करण्याचा उल्लेख सुद्धा होता. काही रक्कम त्यासाठी तरतूद -वजा प्रस्तावितही केली होती. पण 2007 ते 2014 या काळात याबाबत फारसे काही झाले नाही.... तत्कालीन महाराष्ट्र राज्य सरकार आणि तत्कालीन केंद्र सरकार यांनी त्याबाबत काहीही हालचाल केली नाही असे राज्याचे विद्यमान विरोधी पक्षनेते ( आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री) असे सध्या सोशल मीडिया मधे फिरत असलेल्या त्यांच्या वीडियो मधे सांगताना दिसतात. त्याचा इन्कार सध्याच्या राज्य सरकारनी अजूनतरी केलेला नाही. 

त्याच वीडियोत असंही सांगितले गेले आहे की हा अहवाल सादर झाल्यावर महाराष्ट्राने काहीही केले नसले तरी त्या समितीच्या त्या अहवालाचा आधार घेत गुजरातच्या तत्कालीन व त्यानंतरच्या सर्वच सरकारांनी याबाबत सातत्याने पावले उचलत असे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरात च्या गांधीनगर मधे ( गिफ्ट सिटी) सुरू सुद्धाकेले.अगदी सगळ्या प्रक्रिया पूर्ण करून ! 

2014 नंतर महाराष्ट्र सरकार ने याबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू केला आणि आपल्या राज्याचा याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकार कडे आहे. याचाही आजपर्यंत कोणी जाहीर इन्कार केलेला नाही. 

गंमतीचा भाग म्हणजे हा विषय केंद्र सरकारकडे पुन्हां घेऊ असं ना राज्य सरकार म्हणत आहे ना राज्याचे विद्यमान विरोधी पक्षनेते.... महाराष्ट्राच्या राजकारणाने " पुन्हा " या शब्दाची इतकी धास्ती घेतली  आहे की काय!!!

ज्या विषयावर इतक्या थोडक्या कालावधीत असा गदारोळ झाला, उडाला, उडवला गेला त्या विषयाचा जीव इतका खरंच मोठा आणि महत्वाचा आहे का  ?

 आणि असला तरी सध्याच्या करोना च्या काळात तो तितका आवश्यक प्राधान्याने घेण्याचा आहे का? 

जसं एखाद्या बँकेचे कामकाज करण्याचे लायसन रद्द करणें पुढे ढकलता आले असते तसे हा गदारोळ आत्ताच करणे खरंच गरजेचे आहे कींवा होते?

सध्याच्या या चर्चेचा केंद्रबिंदू आहे ती आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा संस्थेच्या नियंत्रक संस्थेचे कार्यालय गुजरात मधे सुरू करण्याची 27 एप्रिल 2020 रोजी झालेली घोषणा. मुंबई, पर्यायाने महाराष्ट्र ही देशाची आर्थिक राजधानी असं मानले- म्हणले जात असताना हे केंद्र गुजरात मधे का आणि कसे हा या वादळाचा गाभा !

मुळात ही संकल्पना काय आहे?

आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र ही संकल्पना राष्ट्रीय अर्थकारणाला एका चांगल्या आणि वेगळ्या व उच्च पातळीवर नेण्यासाठी उपयुक्त संकल्पना आहे हे निर्विवाद!

आणि त्यामुळे ती संस्था आपल्या राज्यात असावी असं वाटणे केवळ प्रतिष्ठेचा प्रश्न असत नाही. 

अगदी मर्यादीत अर्थाने सांगायचे झाले तरअनेक सरकारी योजनांच्या विविध प्रक्रिया साठी " एक खिडकी योजना " असावी तशा स्वरूपाचे काम असे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र करते. 

किमान तशी त्याच्या कडून अपेक्षा असते. 

अशी संस्था आपल्या देशात SEZ ( स्पेशलाईज्ड एकॉनोमिक झोन ) मधेच असू शकते. त्यासाठी स्वतंत्र वित्तीय सेवा झोनची कायदेशीर तरतूद आहे.

अशी भौगोलिक रचना उदाहरण म्हणून दिलेल्या " एक खिडकी योजना " तल्या खिडकीची जागा घेते. अशा sez मधल्या प्रकल्पाला असणारया वैशिष्ट्यपूर्ण सवलतीची पूरेपूर जाणीव ठेवत भारतीय उद्योजक, त्यांचे विदेशी सहाय्यक कींवा भागीदार, त्यांच्यातील कर्जाची व तंत्राची व्यावहारिक बाजू आणि प्रत्यक्षात व्यवहार याबाबतची आवश्यक ती संस्थात्मक व व्यावहारिक मदत अशा संस्थेने उपलब्ध करून देणे अपेक्षित असते.j

केवळ कर्ज च नव्हे तर अशा कंपन्यातल्या भांडवली गुंतवणुकीचे व्यवहार सुरळीतपणे पार पाडण्यातली मदतही अशी संस्था करते. अशा व्यवहारात केवळ आपल्या देशातील कायद्याचीच नव्हे तर संबंधित विदेशी भागीदाराच्या देशातील कायद्याने बंधनकारक केलेल्या तरतूदीण्चेही भान सतत ठेवावे लागते. भांडवल उभारणी ते शेअरबाजारात नोंदणी ( स्टॉक एक्स्चेंज लिस्टिण्ग) असा त्याचा पल्ला असतो .

आणि हा प्रकल्प जोपर्यंत सुरू आहे तोपर्यंत त्याची व्याप्ती असते. आणि हे फक्त आपल्या देशातील कायदा डोळ्यांसमोर ठेवून करून भागत नाही. 

अशा कंपनीच्या कारभारातल्या प्रत्येक टप्प्यावरच्या जोखमीचे मूल्यमापन आणि नियोजन ( रिस्क मनेजमेन्त) हा त्यातला सगळ्यात मोठा आणि महत्वाचा भाग असतो.... अगदी सर्वार्थाने!!!

या प्रकारचे व्यवहार देशांतर्गत तसेच परदेशी नागरिक कींवा कंपन्या करत असतात. त्यात सहसा बँका , विमा कंपन्या, वित्तीय सल्लागार यांचा पुढाकार असला तरी वेळप्रसंगी संबंधित देशांची सरकारे कींवा सरकारी संस्थाचा प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष सहभाग असू शकतो.

आणि त्यामुळे हे सगळे गणित " हाय- स्टेक, हाय- ग्लमर ,हाय- प्रोफाईल, हाय- कमांड " स्वरूपाचे असते.

( उदाहरणार्थ.... सध्या चे आपल्या देशातले टेलिकॉम क्षेत्रातले बहुचर्चित.....)

त्यातही विदेशी भांडवल, विदेशी तण्त्रड्ण्यान , विदेशी बाजारपेठ हा विषय सगळ्याच देशांत नेहमीच संवेदनशील असतो हे लक्षात घेतले आणि त्यातही आपल्या देशाचे जागतिक अर्थकारणात असणारे कींवा नसणारे स्थान लक्षात घेता अशा यंत्रणेची आवश्यकता या मुद्द्यावर दुमत व्हायचे कारण नाही. 

आणि हे सर्वच विदेशी चलनात....

कदाचित म्हणूनच तो आता ऐरणीवर आला असावा. 

कारण करोना नंतरच्या अर्थकारणात त्याची गरज जास्तच असेल.

अशा संस्था कोणत्याही देशात एकापेक्षा जास्त असू शकतात. एकापेक्षा जास्त बँकां , एकापेक्षा जास्त स्टॉक- एक्स्चेंज, एकापेक्षा जास्त विमा- कंपन्या , एकापेक्षा जास्त म्युच्युअल फंड , एकापेक्षा जास्त कमोडिटी एक्स्चेंज जर अर्थव्यवस्थेत एकाचवेळी असू शकतात तर एकाचवेळी एकापेक्षा जास्त आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र एकाच राष्ट्रीय अर्थकारणात असू शकतात. प्रश्न इतकाच आहे की जर असे एक सेवा केंद्र आधीच सुरू झालेले असताना दुसरे केंद्र सुरू होण्याची प्रक्रिया नेमकी कोणत्या टप्प्यावर रेंगाळली आहे? 

याबाबत कोणीच काहीच बोलत नाही हे आश्चर्यच आहे.

आणि ही प्रक्रिया रेंगाळली आहे, अडकली आहे की अडकवलि गेली आहे हेही तसेच गुलदस्त्यात !!!

आत्ताचा वाद अशा केंद्राबाबत आहे की अशा केंद्राच्या नियंत्रक संस्थेच्या बाबत आणि त्याचे मुख्य कार्यालय कुठे असावे याबाबत आहे हा खरा प्रश्न आहे.

हा वाद कींवा गदारोळ कींवा चर्चा आर्थिक स्वरूपाची आहे असं मानले तर जिथे ज्या संस्थांचे कामकाज सुरू आहे तिथेच त्याचा नियंत्रक असणे हे तर्कशुद्ध आहे. आजमितीला आपल्या देशात अशा स्वरूपाची कार्यरत असणारी एकमेव, अगदी एकमेव संस्था जिथे काम करत आहे तिथेच त्याच्या नियंत्रक संस्थेचे कार्यालय असण्याची केंद्र सरकार ने 27 एप्रिल 2020 रोजी केलेली घोषणा वावगी नाही.

आणि भविष्यकाळात हे कार्यालय दुसरीकडे हलवता येणार नाही असं काही नाही.

त्यामुळे त्या संस्थेचे भौगोलिक स्थान महत्वाचे नसून ही संपूर्ण यंत्रणा किति आणि कशी प्रभावीपणे उपयोगात आणू शकू हे महत्वाचे आहे. सध्याच्या तंत्र- प्रधान जमान्यात भूगोल महत्वाचा नसतो .

सध्याचा ही चर्चा राजकीय असेल तर मग सरकार एकीकडे आणि रिमोट कंट्रोल दुसरीकडे हा तर आपल्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू आहे की अगदी कोणताही पक्ष अपवाद नसणारा !

६ मे 2020.