सोने एके सोने एके सोने.

महाराष्ट्र टाइम्स.... 12 जुलै 2020.

संवाद पुरवणी.

मा. संपादक, मा. श्री. श्रीकांत बोजेवार आणि त्यांचे सर्व सहकारी यांचे मनःपूर्वक आभार.

****

सोने एके सोने एके सोने.

 
        

एकेकाळी आपला भारत देश इतका सम्रूद्ध होता की त्या वैभवाचे वर्णन आपल्या देशातून सोन्याचा धूर येत असे अशा शब्दांत केले जायचे,  असे अनेक पिढ्यांनी त्यांच्या पाठ्यपुस्तकांत वाचले आहे. आजमितीला सोन्याचे भाव 10 ग्राम ( एक तोळा) ला 51000 रुपयांच्या पुढे पोचले आहेत. त्यामुळे आता सोन्याचा धूर येतो की सोन्यामुळे धूर येईल हा प्रश्न सुद्धा पार निकालात निघाला आहे.

अर्थातच ही परिस्थिती काही एका रात्रीत जन्माला आलेली नाही. आणि त्याची कारणेही केवळ स्थानिक पातळी पुरेशी मर्यादीत नाहीत . 

असें आणि यातले काहीही असले तरी एक गोष्ट नक्की की कारणे बदलतील; पण सोन्याची चर्चा ही गोष्ट काही आपल्या देशात कधीच बदलणार नाही.

आजकाल सोने हा विषय नव्या दमाने आपल्या देशात  शब्दांच्या रडार वर यायचे कारण म्हणजे 6 ते 10 जुलै 2020 या काळात झालेली सरकारी हमी असणाऱ्या सुवर्णरोख्यांची ( सॉव्हरिन गोल्ड बॉन्डस )विक्री. 

या सध्याच्या योजनेतील विक्रीचा हा चौथा टप्पा आहे अशाही अर्थाने ही आणि अशी विक्री नवी नाही; आणि स्वतंत्र भारताच्या आर्थिक इतिहासातली सोन्याशी संबंधित किंवा सोन्यावर आधारीत अशीही ही पहिली योजना नाही. आणि यांपैकी फारशा कोणत्याही योजनेला आजपर्यंत फारसा चांगला प्रतिसाद  मिळालेला नाही हाही एक मुद्दा आहेच.

अशा पार्श्वभूमीवर सध्याच्या सुवर्णरोखे विक्री बाबत अनेकांच्या मनात निदान मोठी उत्सुकता आहे हे महत्वाचे आहे. उत्सुकता ते प्रत्यक्ष खरेदी हा प्रवास खरोखरच किति प्रमाणात झाला हे हा लेख तुम्ही वाचत असताना स्पष्ट झालेले असले तरी मी हा लेख लिहीत असताना प्रत्यक्ष विक्री सुरू असल्याने ते स्पष्ट नाही.

पण एक गोष्ट नक्की की सध्याच्या याबाबतच्या चर्चेला अनेक नवीन पैलू आहेत. सगळ्यात पहिला असा नवीन पैलू म्हणजे सध्याची कौरौनाग्रस्त अर्थव्यवस्था. केवळ आपल्याच देशाची नव्हे ; ,तर जगातल्या बहुतांश देशांची ही स्थिती आहे. त्यामुळे " आडात नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार? " ही म्हण एकापेक्षा जास्त अर्थाने खरी आहे. निदान तसे वाटते तरी! देशाच्या सरकारकडेच पैसा नाही तर नागरिकांकडे कुठून येणार आणि नागरिकांजवळ गुंतवणूक योग्य रक्कम ( इन्वेस्टिबल सरप्लस) च नसेल तर या योजनेला प्रतिसाद कसा मिळणार असे अनेक कंगोरे त्याला आहेत .

हे सरकारला समजत नाही असें जरासुद्धा नाही. आणि तरीही सरकार अशी योजना या दिवसांत आणते हे नीट लक्षात घेण्याजोगे आहे.  आजपर्यंतचा गुंतवणूक क्षेत्राचा इतिहास असा आहे की कोणत्याही अनिश्चिततेच्या काळातसर्वसामान्य गुंतवणूकदार हा गुंतवणुकीच्या इतर साधनांपेक्षा सोन्यात पैसे गुंतवणे जास्त पसंत करतो. इतकेच नव्हे तर कित्येक देशांच्या मध्यवर्ती बँकाही असा पवित्रा अशा काळात घेतात. त्यांतून सोन्याचे भाव  स्थानिक आणि जागतिक अशा दोन्ही बाजारात वाढते किंवा चढे राहतात. ( तेल- बाजार इथे काहीसा वेगळा ठरतो. असो.) सध्या याहून काही वेगळं होत नाहीये.

पण तरीही सर्वसामान्य भारतीय गुंतवणूकदार किति प्रमाणात प्रत्यक्षात सोने घेण्यापेक्षा अशा रोख्यात पैसे गुंतवेल याचा अंदाज बांधणे कर्मकठिण आहे. ( कर्म कठीण च!!) कारण वेळ आली तर सोने मध्यरात्रीही विकता येते हे स्पष्टीकरण कींवा समर्थन पिढीजात रित्या उपयोगात आणले जाते. पण प्रत्यक्षात आज वेळ आल्यावर ज्या वेगाने आणि ज्या प्रमाणात  प्रॉव्हिदंट फंडातले पैसे काढले गेले कींवा म्युच्युअल फंडातले आणि पेन्शन फन्डातले पैसे काढले गेले ( किंवा निदान एस आय पी तात्पुरत्या तरी थांबवल्या गेल्या) तसे सोने सर्वसामान्यांनी विकलेले नाही. याचाच अर्थ असा आणि इतकाच की सर्वसामान्य भारतीय सोने खरेदी करताना तोंडाने काहीही म्हणाला तरी प्रत्यक्षात हातांनी आपल्या जवळचे सोने विकण्यासाठी तो फारसा कधीही तयार नसतो. अगदी तो ते टाळतोच! 

त्यातून सोन्याची खरेदी फक्त होत राहाते आणि विक्री तर नाही अशा एकतर्फी व्यवहारांचा परिणाम सोन्याच्या भावात वाढ होणे इतकाच होत असतो... 

आत्ताही तेच होते आहे.... 

त्यातून एकच गोष्ट पुन्हां एकदा स्पष्ट होत राहते की सोने ही भारतीय माणसाची निव्वळ आर्थिक गुंतवणूक असत नाही तर ती त्याचवेळी आणि तितकीच भावनिक गुंतवणूकही असते. आणि  एकदा भावना मधे आल्या की भाव ( बाजारभाव अशा अर्थाने) ला काहीही अर्थ उरत नाही.( 1991 साली तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी बिकट आर्थिक परिस्थितीत सोने गहाण ठेवून-- विकून नाही-- अत्यावश्यक निधी उभा करण्याचा प्रयत्न केला तर किति गदारोळ झाला हे सर्वश्रुत आहे.) 

पण सरकारला याची नोंद घ्यावीच लागते. आपल्या देशाच्या कोणत्याही काळातील कोणत्याही सरकारला! 

कारण आजमितीला आपल्या देशाच्या एकूण आयातीच्या सुमारे 25ते 30 टक्के आयात ही एकट्या सोन्याची होते. हे प्रमाण साधारणपणे दरवर्षी 850 टन सोन्याची आयात इतके आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात सोन्याच्या आयातीपोटी सुमारे अडीच लाख कोटी रुपये खर्च झाले होते. अशा प्रमाणात कौरौनाग्रस्त अर्थव्यवस्थेला आपला निधी पूनरोत्पादक नसलेल्या गोष्टीवर खर्च करणे परवडणारे नाही. अगदी नाहीच. म्युच्युअल फन्डान्चि याच कालातली गुंतवणूक किति खालच्या पातळीवर आली आहे ही आकडेवारी अशावेळी वेगळेपणाने सांगायला हवी अशातला भाग नाही. त्यामुळे जे सहजासहजी विकले जात नाही आणी ज्याची खरेदी ही सहजासहजी थांबत नाही अशा सोन्याला रोख्यांचा आधार देत सरकार असे रोखे, आणि तेही हमीपात्र रोखे, बाजारात आणते हे नीट लक्षात घेतलें पाहीजे.

यांत  तुमच्या- माझ्या सारख्या सर्वसामान्य गुंतवणुकदारांची मानसिकता जितकी महत्वाची आहे, सरकारची अपरिहार्यता जितकी महत्वाची आहे; तितकीच म्युच्युअल फन्डान्चि अगतिकताही कारणीभूत आहे का याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. 

1990 च्या दशकात आधी युनिट ट्रस्टच्या आणि नंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील इतर काही म्युच्युअल फंडात बसलेल्या दणक्यानंतर म्युच्युअल फंड आपल्या देशात चांगली कामगिरी करत आहेत."म्युच्युअल फंड सही हैं " हे केवळ त्यांच्या जाहीरातीतले वाक्य न राहता अनुभव येऊ लागला आहे. म्युच्युअल फंड, त्यांच्या योजना, त्यातले गुंतवणूकदार, त्यांनी गुंतवलेले पैसे यासकट सगळ्या निकषांवर म्युच्युअल फंड  हे गुंतवणुकीचे सार्वकालीक विश्वासार्ह्य ( दोन्ही शब्द- विशेषणं महत्वाची) साधन म्हणून नुसते मूळ धरत नव्हते; तर फोफावत होते. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाच्या गुंतवणूक भाव- विश्वातले सोन्याचे स्थान काही प्रमाणात तरी म्युच्युअल फंड मिळवत आहेत अस वाटायला लागले होते.

पण अलीकडच्या काळात आधी कौरौनाग्रस्त आर्थिक- सामाजिक- राजकीय- भावनिक वातावरणाला निदान मध्यमकालीन तरी धक्का बसला आहे. त्यातच भर पडली ती फ्रँकलीन टेंपलटनच्या सहा योजना आकस्मिक बंद पडण्याची. त्यातून केवळ त्या एका म्युच्युअल फंडच्या प्रतिमेला धक्का बसला असें नाही; ( याची कबूली त्यांच्या एका  उच्चपदस्थ आधीकार्याने अलीकडेच दिली आहे.); तर या संपूर्ण क्षेत्रालाच बसला आहे. . निदान सर्वसामान्य गुंतवणूकदार याबाबत निश्चितच धास्तावला आहे. 

याचे उदाहरण च द्यायचे झाले तर म्युच्युअल फन्डान्च्या रिटायरमेंट योजनांपेक्षा " प्रधानमंत्री वयवंदन योजना " ला अलीकडच्या काळात जास्त चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे... आणि तोही त्यातल्या उत्पन्नाचा दर कमी झालेला असूनही!

 त्यामुळे " म्युच्युअल फंड सही हैं " ,वर बसलेला विश्वास "  Past performance is not a guarantee for future" ,कडे सरकला आहे. 

आणि इथे पारंपरिक विश्वासपात्र सोने सहा - साडेसहा वर्षात भाव दुप्पट होतात असें सुचवण्यात यशस्वी झाला. व्रुत्तीनेच आणि परंपरेनेच दीर्घकालीन गुंतवणूकदार सोन्याची वाढती खरेदी करणं सरकारला परवडणारे नव्हते आणि नाही.

आणि म्हणून आत्ताच हमीपात्र सरकारी सुवर्ण रोखे. 

त्यात केवळ मूद्दल आणि अडीच टक्के ( अडिचच टक्के!!!! ) व्याजाची हमी नाही; तर करात सवलत सुद्धा...

हे मिळवण्यासाठी आठ वर्षं थांबायला लागेल अस सांगूनही गुंतवणूकदार या कर्जरौख्यात गुंतवणूक करतील याची इतकी खात्री ही सोन्याच्या सार्वकालीक अपीलला दिलेली पोचपावती आहे. 

भारतीय गुंतवणूकदार अधेमधे बाजूला सरकला असे संकेत देत असेलही; पण वेळ आल्यावर तो फक्त सोन्यावर विश्वास ठेवण्याची मानसिकता बाळगून असतो याचा हा ढळढळीत पुरावा आहे...

या काळात शेअरबाजाराचा निर्देशांक 42000 वरून 26000 पर्यन्त खाली जाऊन आज पुन्हा 36500 अंशांच्या पातळीवर आला असला तरी....

की तरीही...

की तरीच....

हे सगळं अगदी 1970 च्या दशकात ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट वर करी पँकर चे संकट आल्यावर ऑस्ट्रेलियानी 42 वर्षीय बॉबी सीम्प्सनला ऑस्ट्रेलियाच्या क्रिकेट टीमचा कप्तान करण्या सारखे आहे.

आणि त्यानेही ती मालिका भारताच्या बाजूने होऊ दिली नव्हतीच!!!

It may be old; but gold is gold.... असे होणार की हे "  गोल्ड " अक्षय कुमारच्या याच नावाच्या सिनेमा सारखे द्रुष्टीआड झाला है कळणार नाही है येणार काळच ठरवेल. 

पण सध्या तरी भारतीय मानसिकतेत " सुवर्ण " युग आहे एवढं खरं!